Brijlala Rohan

तो देश को जहां उम्मीद थी की पहलगाम आंतकी हमले के बाद सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन हमेशा की तरह मुद्दे से ध्यान भटका ने के लिए अप्रत्याशित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा अगली जनगणना को जातिगत आधार पर होने की घोषणा की जाती है। हां वही भाजपा की सरकार जिसने जातिगत जनगणना के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहल को संसद से लेकर हर मंच से अपमान जनक तरीके इसे से ख़ारिज करते हुए इसदेश को बांटने वाला कदम तक बता दिया। यहीं नहीं इसके विरोध में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं जैसे नारों से देश में तुष्टिकरण का प्रयास किया गया और वही अब मुख्य धारा मीडिया में यह खबर फैलाई जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष गांधी के मुद्दे को मोदी जी ने संबोधित किया , विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। यहां  एक बात और विचारणीय है की स्थानीय निकाय के चुनाव से लेकर विधायक एवं सांसद केेे उम्मीदवारी हेतु भी जातीय समीकरण का ध्यान रखना भूला नहीं जाता तो फिर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का ध्यान रखना क्यों भूला जाता है?    बहरहाल सरकार का फ़ैसला स्वागत योग्य है मगर इसकी टाइमिंग पर संशय कह...

पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न हिस्सों में खासकर के हिंदू पर्व -त्योंहारों पर सांप्रदायिक हिंसा की खबरें लगातार आती रहीं हैं और साथ ही यह सिलसिला सरकार के कानून के खिलाफ प्रदर्शन से हिंसात्मक रूप ले ले रही हैं चाहे वह CAA हो या NRC और फिलहाल का संशोधित वक्फ कानून...  मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों द्वारा भारतीय संसद में पारित संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान घटित हिंसा की जिसमें उग्रवादी भीड़ ने सड़क पर पथराव किया गाड़ियों को आग के हवाले किया साथ ही दो हिंदुओं की हत्या कर दी एवं पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक मुसलमान की मौत हो गई; जो अब तक बताई सरकारी आंकड़े बताई जा रही हैं। वहीं अगर हम संशोधित वक्फ कानून की तकनीकी पहलुओं को देखें तो मुझे यह नहीं लगता कि इससे किसी आम मुसलमान के हक और हुक़ूक़ पर कोई सवालिया निशान लगाया गया है?  हालांकि इसके भी पक्ष -विपक्ष में कई बातें हैं लेकिन यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर विरोध - प्रदर्शन हिंसा का रूप कैसे ले रहा है? इसका उत्तर यह है कि दोनों धर्मों - संप्रदायों के चोटी पर के कुछ कट्टर...